आय, जाति, निवास प्रमाण पत्रों के 16 हजार लंबित मामलों को शीघ्र निपटाए अधिकारी – DM

गोरखपुर। भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि आवंटन का अभियान चलाने के लिए जिलाधिकारी के0 विजयेन्द्र पाण्डियन ने सभी उप जिलाधिकारियों एंव तहसीलदारों को निर्देश दिया। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि सभी भूमिहीन व्यक्तियों की सूची तहसीलों में उपलब्ध है।

उन्होंने कहा कि श्रावस्ती माडल अभियान के बाद जिले में 61.89 हे0 भूमि अवैध कब्जा से मुक्त कराया गया है। इस भूमि को खाद गड्ढा, कूड़ा गड्ढा बीडीओ के द्वारा विकास हेतु तथा वन विभाग को वृक्षारोपण हेतु आवंटित कर सुरक्षित कर दें। आगे 15 जून तक यह अभियान चलेगा तो और भी भूमि खाली मिलेगी। सुनिश्चित करंे कि विवादरहित घोषित होने के बाद गांव से कोई भूमि विवाद न आये।

उन्होंने कहा कि इसके अलावा भूमिहीन व्यक्तियों को कृषि एंव आवास हेतु पट्टा आवंटित करें, इसके लिए पत्रावली तैयार करें। राजस्व परिषद से शीघ्र ही लक्ष्य प्राप्त होगा परन्तु सभी भूमिहीनों को भूमि का पट्टा देकर संतृप्त किया जायेगा।
जिलाधिकारी ने सभी तहसीलों में आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र के लिए लगभग 16 हजार लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि 1600 आवेदन पत्र है जो समय सीमा पार कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह स्थिति ठीक नही है। उन्होंने कहा कि आईजीआरएस पोर्टल पर जिले में अधिक शिकायतें आती है, इसका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करायें।

उन्होंने कहा कि सभी उप जिलाधिकारी तथा तहसीलदार अपने मुख्यालय में रात्रि निवास करें। कैम्पियरगंज एंव सहजनवा में आवास नही है। आवास के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा जायेगा। जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यालय पर निवास करने के लिए मा0 मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देश दिया हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि लेखपालों को अगल बगल का ही क्षेत्र आवंटित करें। सुनिश्चित करें कि लेखपाल का गांव जाने का रोस्टर हो और वे उस दिन गंाव में मौजूद रहे। लेखपाल डायरी भी मेन्टेन करें जिसका नियमित निरीक्षण किया जाये।

उन्होंने निर्देश दिया कि दैवी आपदा के तहत प्राप्त धनराशि सीधे किसानों के खाते में एक सप्ताह में भिजवाकर रिपोर्ट दें। इसके अलावा यदि कोई डिमान्ड हो उसे उपलब्ध करा दें। इसके अलावा मण्डी समिति से आर्थिक सहायता दिलाये जाने का भी निर्देश दिया। उन्होंने सदर तहसील में बिजली तार स्पर्श से मृतक दोनों युवकों के परिवार को मुआवजा देने के लिए बिजली विभाग को निर्देश दिया हैं

उन्होंने निर्देश दिया कि फसल ऋण मोचन योजना में लाभान्वित किसानों का आर.सी. बैंक के साथ समन्वय स्थापित कराकर समाप्त करायें इसके लिए क्षेत्र के सभी बैंक से लाभान्वित किसानों की सूची का आर.सी. से मिलाने करा लें। अमीन इस मामले में सतर्कता बरतें ओर सुनिश्चित करें कि बकाया होने पर ही वसूली के लिए किसान के पास जायें।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि अविवादित वरासत के मामलों को 45 दिन की समय सीमा में अवश्य निस्तारित कर दें। तहसील के निरीक्षण के दौरान वे स्वंय इसका परीक्षण करेंगे।

जिलाधिकारी ने बैठक में कर करेत्तर, मुकदमों का निस्तारण, आर.सी. के सापेक्ष वसूली, आडिट आपत्ति, विभागीय कार्यवाही, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आदि की समीक्षा किया। बैठक में अपर जिलाधिकारी नगर रजनीश चन्द्र, प्रशासन प्रभुनाथ, वित एंव राजस्व विधान जायसवाल, सीआरओ बलराम सिंह, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार गण, विभागीय अधिकारी तथा कलेक्ट्रेट के विभिन्न अनुभागों के प्रभारी उपस्थित रहे।