17 नवंबर से पहले, CJI सुनाऐगी इन 5 बड़े मामलों में फैसले

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17 नवंबर

इन मामलो में 17 नवंबर से पहले सुनाया जाएगा फैसला,राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद, राफेल विमान घोटाले में शीर्ष अदालत के निर्णय के लिए दाखिल पुनर्विचार याचिका, सबरीमाला मंदिर 

इस माह 17 नवंबर को भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई रिटायर हो जाएंगे, इससे पहले अब बाकी बचे दिनों में उनको कुछ खास मामलों में निर्णय सुनाना है। दीपावली की छुट्टियों के बाद सोमवार को कोर्ट फिर से खुल गई है। इस तरह से देखा जाए तो अब उनके रिटायरमेंट से पहले (17 नवंबर) काम करने के लिए सिर्फ 8 दिन ही शेष रह गए है, इन्हीं 8 दिनों में उनको इन चर्चित और बड़े मामलों में अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाना है। जिन मामलों में उनको अपना फैसला सुनाना है उसमें राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद, राफेल विमान घोटाले में शीर्ष अदालत के निर्णय के लिए दाखिल पुनर्विचार याचिका, सबरीमाला मंदिर जैसे मामले शामिल हैं।

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दीपावली के बाद आज कोर्ट खुल गई है, इसके बाद अब 11 और 12 नवंबर को कोर्ट फिर से बंद रहेगी। उसके बाद उनके पास 4 दिन का समय शेष रह जाएगा। चूंकि 17 को वो रिटायर हो रहे हैं ऐसे में उस दिन कोई फैसला सुनाएं ऐसा संभव नहीं होगा। उस दिन रिटायरमेंट की औपचारिकताएं निभाई जाएंगी। आइए जानते हैं वो कौन-कौन से खास मामले है जिस पर जस्टिस गोगोई को फैसला सुनाना है।

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17 नवंबर

सभी की नजरें राजनीतिक रूप से संवेदनशील राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद के फैसले पर लगी हुई हैं, जिसमें देश के सामाजिक और धार्मिक ताने-बाने पर भी प्रतिबंध होगा। CJI की अध्यक्षता वाली 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने मामले में 40-दिवसीय सुनवाई के समापन के बाद 16 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रखा था। 70 साल से चली आ रही 2.77 एकड़ भूमि पर न्यायिक लड़ाई पर से पर्दा हटेगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2010 के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 14 अपील दायर की गई हैं, चार सिविल सूट में वितरित की गई हैं, जिसने तीन पक्षों के बीच 2.77 एकड़ विवादित भूमि का समान रूप से विभाजन किया था – सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और राम लला।

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CJI की अध्यक्षता में एक और पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ, शीर्ष अदालत के फैसले की समीक्षा की मांग पर अपना फैसला सुनाएगी, जिसमें सभी उम्र की महिलाओं को केरल के सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। शीर्ष अदालत ने 6 फरवरी को 65 याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसमें अदालत के 28 सितंबर, 2018 के फैसले की समीक्षा करने की अनुमति देना शामिल था, जिसमें सबरीमाला मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं के प्रवेश की अनुमति थी।17 नवंबर

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि चूंकि सबरीमाला में भगवान अयप्पा एक ब्रह्मचारी थे इसलिए अदालत को 10-50 साल के मासिक धर्म में महिलाओं के प्रवेश पर रोक की परंपरा में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। पहाड़ी मंदिर इस साल 16 नवंबर को वार्षिक उत्सव के लिए खुलेगा। केरल ने पिछले साल लगभग तीन महीने लंबे वार्षिक तीर्थयात्रा के दौरान उच्च नाटक देखा था, जिसमें 10-50 आयु वर्ग की लगभग एक दर्जन महिलाओं को सबरी माला मंदिर में प्रवेश करने से रोका गया था। शीर्ष अदालत के फैसले के बाद सभी महिलाओं के लिए दरवाजे खोले जाने के बाद श्रद्धालुओं ने विरोध किया।

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CJI की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष एक और हाई-वोल्टेज केस लंबित है। इस पर भी निर्णय दिया जाना है। सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले को चुनौती देने वाली समीक्षा याचिकाएं हैं, जो नरेंद्र मोदी सरकार को फ्रांस से 36 राफेल फाइटर जेट की खरीद पर क्लीन चिट दे रही हैं। अदालत ने 10 मई को याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी द्वारा दायर किए गए थे, साथ ही अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने सौदे में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग की थी।

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सर्वोच्च न्यायालय के महासचिव और दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा 2010 में दायर अपीलों पर भी फैसले की उम्मीद है कि CJI का कार्यालय RTI अधिनियम के दायरे में आता है। पांच न्यायाधीशों वाली CJI की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने 4 अप्रैल को दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली अपनी रजिस्ट्री द्वारा दायर अपीलों पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसमें कहा गया था कि शीर्ष अदालत और भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय अधिकार के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण का गठन करता है।

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चौकीदार चोर है कहकर संबोधित किया था, इस मामले में भी कोर्ट में केस दायर किया गया था। इस केस में भी फैसला सुनाया जाना है। इस साल मई में, गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त माफी मांगी थी और भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी की याचिका पर उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना ​​कार्यवाही को बंद करने की मांग की थी। हालांकि, CJI ने फैसले को बरकरार रखते हुए उसे बंद नहीं करने का फैसला किया। ये भी एक महत्वपूर्ण मामला है।

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